नई दिल्ली : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग या 7वीं सीपीसी की सिफारिश के अलावा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए सरकार ने नेशनल एनोमली कमेटी (एनएसी) को आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा है। ऐसा एक रिपोर्ट में पता चला है। 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली वेतन विसंगतियों की जांच करने के लिए एनएसी का गठन किया गया था। अब सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 गुना करने के साथ ही न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर सकती है।
द सेन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अलावा फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की इजाजत दे दी है। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक सरकार सभी कर्मचारियों को कैबिनेट द्वारा 29 जून को अप्रूव किए गए फिटमेंट फैक्टर से भी ज्यादा देना चाहती है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक NAC की इसी महीने मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग में न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर बात होगी। सूत्रों ने बताया कि न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये से 21,000 रुपये करने पर बात होनी है। आपको बता दें कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम बेसिक पे को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया है, वहीं कर्मचारियों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 26,000 रुपये महीने किया जाए।
सियाचिन में ड्यूटी करने वाले जवानों को मिलने वाले भत्ते को 14,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं अधिकारियो को हाई रिस्क एरिया में ड्यूटी करने पर मिलने वाले भत्ते को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 42,500 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने नर्सिंग भत्ता की दर भी 4,800 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रति माह कर दी है। ऑपरेशन थियेटर के लिए मिलने वाले भत्ते को भी 360 रुपये महीने से बढ़ाकर 540 रुपये महीने कर दिया गया है। इसके अलावा मरीन कमांडो के भत्ते में भी इजाफा कर दिया है। अब मरीन कमांडो को 10,500 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये हर महीने मिलेंगे।
