यूपी सरकार राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के मामलों में पीड़िता को तुरंत राहत दिलाने के लिए हर जिले में ‘निर्भया केन्द्र’ की स्थापना करेगी।
प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बताया है कि ये केन्द्र महिला चिकित्सालयों अथवा महिला पुलिस थाने में खोले जायेंगे। इनका मकसद पीड़िता को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधा आदि दिलाना है। निर्भया केन्द्र के संचालन के पर्यवेक्षण के लिए प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया जायेगा।
रंजन ने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं प्रभावित पीड़िता को तत्काल सहायता दिलाने के लिए गंभीर है। महिलाओं की सुरक्षा एवं पीडित महिलाओं को त्वरित आवश्यक लाभ दिलाने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। निर्भया केन्द्र में ही पीड़िता की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी।
महिलाओं की सुरक्षा एवं पीड़िता को तत्काल सुविधायें उपलब्ध कराने संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए रंजन ने निर्भया केन्द्र की स्थापना के लिए जरुरी कार्यो को जल्द से जल्द पूरा कराने के उद्देश्य से गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा तथा न्याय विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश भी दिये।
मुख्य सचिव ने कहा कि गृह विभाग द्वारा संचालित निर्भया मोबाइल एप्लीकेशन से पायलट जनपदों को जोडा जाये। साथ ही महिला सशक्तीकरण के संबंध में सूचना विभाग के माध्यम से जन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कराकर महिलाओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाय।
