नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री का अपना कार्यभार सँभालने के साथ ही आज दिल्ली सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लेते हुए एक आदेश दिया। इस आदेश के अनुसार अनुबंध पर काम कर रहे किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा।
दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल एक्शन में आ गए हैं और दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने वाले फैसले ले रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में आम आदमी के हित में बड़ा फैसला लिया गया था। कैबिनेट ने फैसला लिया था कि दिल्ली में अब तोडफ़ोड़ की कार्रवाई नहीं होगी। किसी की झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी।
वहीं दिल्ली की पौने दो करोड़ आबादी को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने के लिए सीएम केजरीवाल की आज दिल्ली जल बोर्ड के सीइओ और अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक टल गई है। इसी के साथ मुफ्त पानी देने पर फैसला आज नहीं हो पाएगा। केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को भी निर्देश दिया कि वह हर परिवार को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का प्रस्ताव तैयार करे।
