नई दिल्ली: PM कैबिनेट की बुधवार को होने वाली बैठक में ई-सिगरेट को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा इस बैठक में प्लास्टिक बैन सहित कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में मोदी सरकार इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, वितरण, क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के लिए (Prohibition of E Cigarettes Ordinance 2019) अध्यादेश लाने पर विचार कर सकती है।
इस अध्यादेश को अगले संसद सत्र में पेश किया जा सकता है ताकि E Cigarettes पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सके। ई-सिगरेट निषेध अध्यादेश 2019 (Prohibition of E Cigarettes Ordinance 2019) की जांच प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाद मंत्रियों के एक समूह (GoM) ने की थी। मोदी सरकार इन नियमों के उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान भी कर सकती है।
नियमों के उल्लंघन पर पहली बार 1 साल तक कि जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। एक से अधिक बार नियम तोड़ने पर सरकार 5 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान बना सकती है।
ई-सिगरेट, हीट-नॉट-बर्न स्मोकिंग डिवाइसेस, वेप एंड ई-निकोटीन फ्लेवर्ड हुक्का जैसे वैकल्पिक धूम्रपान उपकरणों पर प्रतिबंध लगाना अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के पहले 100 दिनों के एजेंडे की प्रमुख प्राथमिकताओं में था।
