इन दिनी यह देखने में आया है कि टीवी चैनल्स द्वारा धड़ल्ले से आपत्तिजनक और प्रतिबंधित कंटेंट का प्रसारण किया जा रहा था। तब इनके ऊपर किसी नियामक संस्था की जरूरत महसूस की गई थी जो इस तरह के प्रसारण पर नजर रखे और आवश्यक रोक लगाए।
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन द्वारा स्थापित की गई इस स्व नियामक संस्था ने इन चैनल्स को उसका आदेश ना मानने पर भारी जुर्माना भरने की भी चेतावनी दी है। यह स्व नियामक संस्था आंखे बंद करके किसी शिकायत को नहीं सुनती। किसी भी अप्रिय कार्यवाही से पहले चैनल्स को तीन बार चेतावनियां दी जाती हैंए यदि इसके बाद भी वे इस पर अमल नहीं करते तो उन्हें जुर्माना भरने के आदेश दिया जाता है। जुर्माने की राशि फिलहाल तय नहीं की गई है। संस्था ने चैनल्स के अधिकारियों को उनके द्वारा प्रसारित किए जा रहे आपत्तिजनक कंटेंट कोए तुरंत वयस्क टाइम स्लॉट में शिफ्ट करने को कहा है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक BCCC ने यूटीवी बिंदास पर प्रसारित हो रहे शो ‘इमोशनल अत्याचारष्’ पर कड़ी आपत्ति लेकर चैनल के अधिकारियों को तलब किया था। दिल्ली में हुई इस मीटिंग में चैनल अधिकारियों को BCCC के अधिकारियों ने कंटेंट को लेकर बहुत डांट फटकार लगाई है। अधिकारियों ने उन्हें तुरंत शो का टाइम स्लॉट बदलने के आदेश दिए। इस पर गौर कर बिंदास ने अपने शो के फॉर्मेट को चेंज कर दिया है। BCCC द्वारा एमटीवी और चैनल वी को भी इसी तरह की चेतावनियां प्रेषित की गई हैं। माना जाता है कि एक बार BCCC द्वारा चेतावनी मिल जाने के पश्चातए निर्माताओं के पास अपने शो के कंटेंट को बदलने के अलावा कोई और उपाए बचा है।
BCCC को इन प्रोग्राम्स के बारे में कई शिकायतें मिली थीं। बीसीसीसी ने चैनल्स को रिएलिटी शो के नाम से प्रसारित किए जा रहे कुछ स्क्रीप्टेड शो को बंद करने के भी आदेश दिए हैं। संस्था के एक सदस्य के मुताबिक जब एक टीवी कार्यक्रम के सीन और स्क्रिप्ट उसके निर्माताओं द्वारा तैयार किए गए हों तब उस शो को रिएलिटी शो नहीं कहा जा सकता। BCCC ने चैनल्स को आदेश दिया है कि ऎसे शो के पहले उसके स्क्रिप्टेड होने की जरूरी सूचना अवश्य दिखाई जाए उसके बाद ही यह फैसला लिया जयेगा की शो प्रसारण करने लायक है भी या नहीं।
इस बारे में टीवी चैनल्स के प्रतिनिधि ने बताया कि चैनल्स को BCCC से ज्यादा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लाइसेंस रद्द करने का डर रहता है। कई बार चैनल अधिकारियों को मंत्रालय द्वारा भी तलब कर लिया जाता है। मंत्रालय द्वारा सुनवाई का मौका दिया जाना केवल कहने की बात होती है। वे हमें अपनी बात रखने का मौका भी नहीं देते और पहले से ही यह निर्णय ले लेते हैं कि चैनल गलत है।