नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए सिरे से कोयला ब्लॉक आवंटन और बीमा संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। इसके लिए सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कोयला ब्लॉक आवंटन के मसौदे को और बीमा संशोधन बिल को लोकसभा में मंजूरी मिल गई थी लेकिन हंगामे के कारण राज्यसभा में इस पर चर्चा नहीं हो सकी। हमने इस पर अध्यादेश लाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए राष्ट्रपति से आग्रह करेगी।
अरुण जेटली ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ऊर्जा व अन्य क्षेत्रों के कोयले ब्लॉक आवंटन के गाइडलाइंस को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल उपकरण के क्षेत्र में एफडीआइ सीमा को 100 फीसद करने के निर्णय का भी ऐलान किया। मालूम हो कि भारत 70 फीसद मेडिकल उपकरण विदेशों से आयात करता है और यह बाजार सात करोड़ डॉलर प्रतिवर्ष का है।
