नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप सरकार को बदनाम करने की सुपारी लेने का मीडिया पर आरोप लगाने के बाद उस पर लगाम कसना शुरू कर दिया। उन्होंने एक आदेश में सरकारी अधिकारियों से कहा है कि कि यदि वे कोई ऐसी खबर पाते हैं जिससे मुख्यमंत्री या सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो वे प्रधान सचिव (गृह) के पास शिकायत दर्ज कराएं, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।
सूचना एवं प्रचार विभाग निदेशालय द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार यदि दिल्ली सरकार से जुड़ा कोई अधिकारी महसूस करता है कि कोई प्रकाशित या प्रसारित समाचार उसकी या सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है तो उसे प्रधान सचिव (गृह) के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
शिकायत में अधिकारी प्रमुख सचिव (गृह) को एक चिट्ठी भेजेंगे जिसमें खबरों की पूरी जानकारी के साथ, खबर देने वाली संस्था और गलतियों का जिक्र होगा, साथ ही उन आरोपों का भी जिक्र होगा और ये आधार भी बताना होगा, जिससे कि सरकार की साख खराब हो रही है।
अधिकारियों की चिट्ठी के बाद प्रमुख सचिव (गृह) पूरे मामले की पड़ताल करेंगे और निदेशक (अभियोजन) से कानूनी कार्रवाई पर राय लेंगे कि क्या भादंसं की धारा 499-500 के तहत अभियोजन शुरू किया जा सकता है? यदि राय सकारात्मक मिली तो संबंधित मीडिया संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस बीच, कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का यह आदेश न केवल मीडिया बल्कि पूरे लोकतंत्र पर हमला पर है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे हैं कि मीडिया उनके और आप के खिलाफ साजिश रच रहा है। उन्होंने पिछले दिनों कहा कि कुछ मीडिया हाउस ने आप को खत्म करने की सुपारी ले रखी है। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए।
