प्रधानमंत्री ने इससे जुड़े चार मंत्रालयों – नागरिक उड्डयन, रेलवे, रोड और जहाजरानी को एक साथ काम करने के लिए कहा है। इस मुद्दे को लेकर नितिन गडकरी ने हर महीने चारों मंत्रालयों की एक साझा बैठक बुलाने का फैसला किया है। इससे जुड़ी पहली बैठक जुलाई के दूसरे हफ्ते में होने के आसार हैं।
इस बैठक में संबंधित मंत्रालयों के सभी मंत्री और सचिव शामिल होंगे। कैबिनेट सचिव तथा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पर्यावरण, रक्षा और वित्त मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर तेजी से आगे बढ़ने तथा इससे जुड़ी परेशानियों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की कोशिश की जाएगी।