नई दिल्ली: भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की मोबाइल मंच के जरिए सार्वजनिक सेवा की आपूर्ति की पहल को संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा पुरस्कार मिला है।
मोबाइल सेवा राष्ट्रीय स्तर की पहल थी जिसकी अवधारणा, वित्तपोषण और कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने की थी और उसे बहरीन, ब्राजील, कैमरून, कोरिया गणतंत्र और स्पेन के साथ 2014 का संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा पुरस्कार मिला है।
मोबाइल सेवा का लक्ष्य है भारत में मोबाइल उपकरणों के जरिए सार्वजनिक सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति में मदद करना। यह भारत में मोबाइल फोन के प्रसार को आधार बनाकर विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक सेवा की पहुंच उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना। इससे गरीबों, निरक्षर, अक्षम, बुजुर्ग और महिलाओं को ई-संचालन सेवाओं के इस्तेमाल में मदद मिलेगी क्योंकि इन लोगों तक इंटरनेट की बजाय मोबाइल का प्रसार अधिक है।
एक बयान में कहा गया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य है मोबाइल आधारित चैनलों के जरिए सभी मोबाइल आधारित सार्वजनिक सेवा आपूर्ति के लिए एकमुश्त समाधान बनना जिनमें एसएमएस, वॉयस रेसपांस सिस्टम और मोबाइल ऐप्लिकेशंस शामिल हैं।
