उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपये के बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं. आइए आपको बताते हैं योगी सरकार के बजट की खास बातें.
बजट में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
15,000 सोलर पंप लगाने और 60.20 लाख क्विन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है.
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण, कौशल विकास के लिये 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 2022-2023 के लिए 1500 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित है.
प्रतियोगी छात्रों को उनके घर के पास ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जिलों में करने के लिए 30 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए 95 करोड़ रुपये में जमीन खरीदी जाएगी.
काबिल खिलाड़ी तैयार करने के लिए मेरठ में मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
यूनिवर्सिटीज के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
गोरखपुर और बनारस में मेट्रो चलाने से लेकर साल में दो गैस सिलेंडर मुफ्त बांटने का ऐलान किया गया है. गोरखपुर और बनारस मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
अयोध्या में सूर्यकुंड के विकास के लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं सीपेट केंद्र बनाने के लिए 35 करोड़ दिए जाएंगे.
कानपुर मेट्रो रेल के लिए 747 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 597 करोड़, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर के लिए 1306 करोड़ का बजट रखा गया है.
लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जाएगा.
वनटांगिया और मुसहर आवास के लिए 508 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 695 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा.
गरीबों को देंगे गरीब कल्याण कार्ड: योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश करने के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं के मुताबिक यह बजट तैयार किया गया है. हमने गरीबों को गरीब कल्याण कार्ड जारी करने का प्रस्ताव भी रखा है. सीएम ने कहा, ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. सीएम योगी ने कहा, सामूहिक विवाह योजना जिसमें गरीब लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं, उसका बजट 250 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपये किया गया है.
निराश्रित महिला पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 1,000 रुपये की गई है. इसके लिए बजट 1,812 करोड़ से बढ़ाकर 4032 करोड़ रुपये किया गया है. हमारे संकल्प पत्र में किसान की सिंचाई की लागात को शून्य पर पहुंचाना था. हम इसके लिए PM-KUSUM योजना के तहत निशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई कर रहे हैं. हम लोगों ने 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में बजट का हिस्सा बनाया है. विधानसभा के पूर्व लोक कल्याण संकल्प पत्र की 130 घोषणाओं में से 97 घोषणाओं को इसमें जगह दी गई है, जिसके लिए 54,883 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
