मुंबई: महाराष्ट्रा में सत्तारूढ़ कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठों को 20 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। कैबिनेट की एक उपसमिति के इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार 20 जून के बाद अपना फैसला घोषित कर सकती है।
मराठा समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित राज्य सरकार की विशेष समिति के प्रमुख और प्रदेश के उद्योग मंत्री नारायण राणे ने आज विधान परिषद में इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा, ‘हम 20 जून के बाद घोषणा करेंगे।’ वह उच्च सदन में इस विषय पर चर्चा का जवाब दे रहे थे।
बीजेपी के विधान परिषद सदस्य आशीष शेलार ने कहा था कि सरकार को अब और इंतजार नहीं करना चाहिए और इसी सत्र में घोषणा करनी चाहिए। विधान परिषद चुनावों के लिए राज्य के कई हिस्सों में लागू आचार संहिता 20 जून को समाप्त हो जाएगी। मराठाओं के लिए आरक्षण की घोषणा पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में आने वाले अन्य समुदाय आलोचना कर रहे हैं।
नारायण राणे ने यह भी भरोसा दिया कि सरकार ओबीसी को मिलने वाले 27 फीसदी आरक्षण से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी। यदि मराठा आरक्षण लागू होता है तो राज्यआ में कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़कर 72 फीसदी हो जाएगा।
