नई दिल्ली : SC – ST ACT पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया था, जिस दौरान कई राज्यों में हिंसक प्रदर्श हुए जिसमे10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई।
खबरों के मुताबिक, 10 अप्रैल को अब फिर कुछ संगठनों ने भारत बंद का अह्वान किया है, जिसे लेकर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है।
गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर जाति के आधार पर आरक्षण के विरोधी कई संगठनों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पर इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि Whatsapp पर इस मैसेज को खूब शेयर किया जा रहा है और लोगों से भारत बंद का समर्थन करने की अपील की जा रही है। इसे देखते हुए सभी राज्य सरकारों को सुरक्षा चाक चौबंद करने और हिंसा रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। इसके तहत संवेदनशील स्थानों पर गस्त बढ़ाना और बंद के दौरान उत्पात की आशंका वाले जगहों पर पुलिस बल की तैनाती शामिल है।
गृहमंत्रालय ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस दौरान किसी तरह की जान-माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा होता है, तो उसके लिए सीधे तौर पर उस इलाके के एसएसपी और डीएम को जिम्मेदार माना जाएगा।
जानिए, कहीं इन्टरनेट से बंद तो कही धरा 144 लागू
उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय की एडवाइजरी पर कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के हापुड़ में सोमवार शाम 6 बजे से मंगलवार शाम 6 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। 10 अप्रैल को भारत बंद बुलाए जाने को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है।
वहीँ भोपाल के कमिश्नर ने भारत बंद को देखते हुए कल(मंगलवार) शहर में धारा 144 को लगाने का आदेश दिया है। हालांकि इस दौरान स्कूल खुले रहेंगे और 6000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। पुलिस विभाग सोशल मीडिया पर नजर रखेगा और अफवाहों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
