नई दिल्ली : संसद में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि NRC मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सरकार के साथ है और ये कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ही चलाया जा रहा है। राजनाथ ने कहा है कि देश में रह रहे सभी अवैध नागरिक को बाहर करना हमारी जिम्मेदारी है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि असम में कानून व्यवस्था पूरी तरह मजबूत रखी जाएगी। इसके लिए फोर्स की जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 40 लाख परिवार नहीं है बल्कि व्यक्ति हैं। गृहमंत्री ने कहा कि मांगे गए जरूरी प्रमाणपत्र देने पर किसी भी भारतीय का नाम NRC से नहीं छूटेगा।
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में पूरी निष्पक्षता अपनायी जा रही है और किसी को उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3।30 करोड़ लोगों ने NRC के लिए आवेदन दिया था जिसमें से 2।90 करोड़ लोगों NRC के ड्राफ्ट में शामिल किया गया है।
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि देश के पास लिस्ट होनी चाहिए कि उसके नागरिक कौन है। उन्होंने कहा कि कई देशों के साथ हमारी सीमाएं खुली हुई हैं और यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। आजाद ने कहा कि कई अहम लोगों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं तो ऐसे में प्रक्रिया को कैसे एकदम ठीक माना जाए।
