नई दिल्ली : 01 फरवरी 2018 को देश का पहला बजट वित्त मंत्री पेश कर किया। इस बजट के मुताबिक फरवरी 2018 से लोगों को मुफ्त में दवाईयां दी जाएंगी। तो वहीं 2021 तक हर गरीब को घर देने का वादा किया गया है। अरुण जेटली ने संसद में हिंदी में भाषण पढ़ा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस साल 70 लाख नई नौकरियां पैदा करने का है।
इसके साथ ही भारत के लिए सरकार की नई पहल के तहत करीब 50 करोड़ परिवारों को 5 लाख की मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। वहीं बजट में आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर सरकार का जोर दिया जा रहा है। किसानों को कर्ज के लिए 11000 करोड़ का फंड दिया जाएगा।
बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल योजना की शुरुआत की है। जेटली ने अपनी पोटली से इस बार 20 लाख बच्चों को नई सौगात दी। सरकार इस बार करीब 20 लाख बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य बनाई है। PM सिंचाई योजना के जरिए देश के हर खेत में पहुंचेगा पानी। सिंचाई के लिए 2600 करोड़ रुपए का फंड। शहरी क्षेत्रों में 37 लाख नए मकान बनाएंगे।
अगले वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ शौचालय बनाए जाएंगे। अभी तक 6 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। वहीं 8 करोड़ महिलाओं को उज्जवला योजना के तहत गैस कनेक्शन दी जाएगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। देश की अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार के दौर से बाहर निकल चुकी है। GST के सुधार से देश में कारोबार को नई रफ्तार मिली है। नोटबंदी से कालेधन पर लगाम लगा है। मौजूदा सरकार के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों से अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार के दौर में है।
भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। देश की GDP विकास दर साफ कर चुकी है कि देश तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। संसद में पेश किए गए सर्वेक्षण ने भी साफ कर दिया है कि देश 8 फीसदी से अधिक ग्रोथ के लिए तैयार है।
केन्द्र सरकार ऐसी आर्थिक स्थिति में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अपने संकल्प पर काम कर रही है। देश में कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है। फल और सब्जियों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। किसानों को उनकी लागत से 50 फीसदी से अधिक कमाई हो यह सरकार की कोशिश रही है। रबी फसल से किसानों की अच्छी कमाई तय की जा चुकी है। केन्द्र सरकार के सिद्धांत के अनुसार खरीफ फसल की एमएसपी को दोगुना करने करने का फैसला किया है। इससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
केन्द्र सरकार ने ऑर्गैनिक फार्मिंग को प्रमोट करने में बड़ा कदम उठाया है। टमाटर, प्याज और आलू ने किसानों को पिछले दिनों में बहुत परेशान किया है। लिहाजा केन्द्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपये के एक प्रोजेक्ट के जरिए किसानों को इस परेशानी से बचाने का उपाय किया है।
बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बजट को सरकार द्वारा प्रिंट नहीं करवाया गया है। इसकी ऑनलाइन कॉपी सभी जगहों पर उपल्बध करवाई जाएगी। इसके अलावा इस बार बजट का ज्यादातर भाग वित्तमंत्री द्वारा हिंदी में पढ़ा जाएगा।
