उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अलोक रंजन के मुताबिक, इस योजना के अंतर्गत 40 लाख परिवारों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति के 12 लाख, अल्पसंख्यक वर्ग के 10 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग के 18 लाख परिवारों को सम्मिलित किया गया है।
योजना के मुताबिक, चयनित परिवार के मुखिया को पहले साल 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि ई-पेमेंट के माध्यम से उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही आगे चलकर 2 साल बाद इसमें 50 रुपये बढ़ाकर देने का भी प्रावधान रखा गया है। अब तक करीब 23 लाख आवेदन कन्फर्म हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जुलाई, 2014 निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार के बाद सरकार ने लैपटॉप, बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन जैसी कई योजनाओं को बंद कर दिया था, जिसके बाद सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार ‘समाजवादी पेंशन योजना’ शुरू करके प्रदेश की जनता के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है।